निजीकरण के साथ अब 16 हजार पदों को बचाने के लिए बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा
लखनऊ: पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है। दोनों निगमों के आरक्षित 16 हजार पदों को बचाने के लिए सम्मेलन शुरू हो गया है। कानपुर और वाराणसी के बाद अब 15 जुलाई को आगरा में आरक्षित पदों को लेकर सम्मेलन होगा। दूसरी तरफ संघर्ष समिति ने दावा किया है कि आंदोलन में बिजली कर्मियों के परिजनों के साथ ही उपभोक्ता भी जुड़ रहे हैं।
प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में बिजली निजीकरण की तैयारी चल रही है। निजीकरण के बाद दोनों निगमों के 16 हजार आरक्षित पद खत्म हो जाएंगे। इन आरक्षित पदों को कैसे बचाया जाएगा, इसे लेकर पावर आफिसर्स एसोसिएशन सरकार से लेकर पावर कार्पोरेशन तक को ज्ञापन दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में निगमवार आरक्षण बचाओ सम्मेलन शुरू किय गया है। कानपुर और वाराणसी के बाद अब 15 जुलाई को आगरा में सम्मेलन होगा। इसमें बिजली कर्मियों को निजीकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाएगी।
पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आगरा में शाम पांच बजे होने वाले इस सम्मेलन में 16 हजार आरक्षित पदों को बचाने के लिए आरपार की लड़ाई का एलान किया जाएगा। रविवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन, मनोज सोनकर ने कहा कि आरक्षित पदों को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रदेश के सभी सरकारी विभाग इस मुहिम में साझा रणनीति के तहत आंदोलन चलाएंगे। पहले पदोन्नतियों में आरक्षण छीना गया और अब आरक्षण भी ही छीनने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसानों, उपभोक्ताओं को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की रविवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में तय किया गया कि निजीकरण के विरोध में तमाम किसान और अन्य उपभोक्ता भी उतर आए हैं। ऐसे में इस आंदोलन से बिजली कर्मियों, उनके परिजनों के साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। बैठक में तयकिया गया कि निजीकरण की निविदा प्रक्रिया शुरू होते ही जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। पहले सभी पदाधिकारी और जिन लोगों ने रजिस्टर में नाम लिखवा रखा है, वे जेल आएंगे। इसके बाद चरणवद्ध तरीके से बिजली कर्मी जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लेंगे। समिति के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान एवं महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि फेडेरेशन की काउंसिल बैठक के खुले सत्र में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा और उपभोक्ता मंच भी हिस्सा लेगा।
