8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर एक करोड़ कर्मियों-पेंशनरों को संशय

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ज्वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी फॉर सेंटर गवर्नमेंट एम्पलाइज ‘जेसीएम’ ने 18 जून को कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। इस पत्र में जेसीएम की तरफ से यह मांग की गई है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ (टीओआर) तैयार किए गए हैं, उन्हें सर्कुलेट यानी प्रसारित किया जाए। डीओपीटी ने जेसीएम को सूचित किया था कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ को फाइनल रूप दिया जा रहा है। डीओपीटी ने टीओआर के लिए जेसीएम से सुझाव मांगे थे। जेसीएम ने बहुत पहले ही वे सभी सुझाव, डीओपीटी को सौंप दिए थे। टीओआर के लिए सुझाव सौंपे जाने के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों की सर्वोच्च इकाई ‘जेसीएम’ के साथ कोई भी संचार नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को संशय हो रहा है।

जेसीएम के सुझावों को कितनी मिली तव्वजो…
जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, सरकार ने आठवें वेतन आयोग के ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ में क्या लिखा है, कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को कितनी तव्वजो मिली है, इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर असमंजस में हैं। उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति है। इतना ही नहीं, ‘टीओआर’ का दस्तावेज, जेसीएम तक नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में सरकार की घोषणा और विश्वसनीयता को लेकर संशय बन रहा है। कर्मचारी, आठवें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सेवारत कर्मियों के अलावा पेंशनर भी आठवें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं हैं। वजह, उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि आठवें वेतन आयोग का पेंशनर को फायदा होगा या नुकसान। फाइनेंस बिल के चलते भी पेंशनर, चिंतित हो गए थे। आठवें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। महंगाई राहत ‘डीआर’ का क्या होगा, ऐसे कई सवाल पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं। उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है।

कर्मियों/पेंशनरों के सभी संदेह दूर होने चाहिए…
इन सबके चलते जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए जो ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’ फाइनल की गई है, उसे स्पष्ट किया जाए। टीओआर में लिखी बातें, बड़े स्तर पर कर्मचारियों और पेंशनरों तक पहुंचाई जाए। इससे कर्मचारियों का उत्साह बना रहेगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर उनमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी। आठवें वेतन आयोग में किस तरह से वेतन तय होगा, रिवाइज सेलरी का प्रारूप क्या रहेगा, आदि बातों का स्पष्ट होना आवश्यक है। कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी संदेह दूर होने चाहिएं। जेसीएम ने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि आठवें वेतन आयोग की कमेटी, जल्द से जल्द गठित हो। अगर सरकार उक्त बातों को ध्यान में रखकर टीओआर को सार्वजनिक करती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों में सरकार के प्रति भरोसा बना रहेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी, उत्साह के साथ अपना काम करेंगे। इस पत्र की कॉपी, सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव डीओपीटी और सभी मान्यता प्राप्त यूनियन के महासचिव को भेजी गई है।