जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार; सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

नकदी बरामदगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा पर जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से पहले प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व दाखिल करें। पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले कहा, पहले उन अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दाखिल करें जो उन्हें कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं, फिर परमादेश की मांग करते हुए रिट दाखिल करें। यह मामला आग लगने के बाद उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में जले हुए पैसे बरामद होने का है।

गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण पर रोक लगाने के मामले में होगी सुप्रीम सुनवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। निवासियों द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी है।

आईएएस अधिकारियों से आईएफएस अधिकारियों की समीक्षा कराने का मध्य प्रदेश सरकार का आदेश खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश को अवमाननापूर्ण करार दिया और उसे रद्द कर दिया जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उन याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें पूछा गया था कि क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आईएफएस अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकृति प्राधिकारी हैं।